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बिहार विधानसभा चुनाव 2020

Wed 28 Oct, 2020

समाचार में क्यों?

  • 28 अक्टूबर यानि आज से 71 में से 16 जिलो की सीटों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा हैं।
  • देश में COVID-19 महामारी के बीच बिहार चुनाव करवाने वाला पहला राज्य है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं और चुनाव प्रक्रिया के संचालन हेतु इसमें लगे लोगों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं|
परीक्षा उपयोगी तथ्य

चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324)

  • चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है
  • भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाती है।

चुनाव आयोग निम्न के लिए चुनाव का आयोजन करता हैः

  • राष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति
  • लोकसभा
  • राज्यसभा
  • राज्यविधानसभाएं
  • राज्यविधानपरिषदें

नोटः पंचायत एवं नगर निगम के चुनाव संबंधित राज्य चुनाव आयोगों द्वारा करवाये जाते है।

चुनाव आयोग की संरचना

  • चुनाव आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय है।
  • चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं जिनके पास समान शक्तियाँ होती हैं और जो समान वेतन प्राप्त करते है।

नोट: राष्ट्रपति समय-समय पर इनकी सदस्य संख्या तय करते हैं, 16 अक्टूबर, 1989 को पहली बार (61 वें संविधान संशोधन अधिनियम) के दौरान मतदान आयु को 21 से 18  वर्ष तक कम करने पर, राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के  अतिरिक्त काम को संभालने के लिए दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए थे।

  • नियुक्ति: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • सदस्य योग्यता: संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं है।
  • कार्यकाल या अवधि: छह वर्ष के कार्यकाल के बाद या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो।
  • वेतन: वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है।
  • त्यागपत्र: मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपता है।
  • चुनाव आयुक्त का निष्कासन: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह।
  • पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्ति  के लिए पात्रता भारत सरकार के तहत।
  • अन्य चुनाव आयुक्तों का निष्कासन: केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर या केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।

चुनाव आयोग  के कार्य :

  • मतदाता सूची तैयार कारण एवं उसमे संशोधन करना 
  • चुनाव तारीखों की सूचना देना  और चुनावों को निर्धारित करना ।
  • नामांकन पत्रों की जांच करना ।
  • राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना
  • राजनैतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के  पहले, दौरान  एवं बाद में आचार संहिता का पालन करना
  • संसद और राज्य की विधान – सभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना
  • राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय (राज्य) पार्टी के रूप में मान्यता देंना।

चुनाव आचार संहिता:

  • भारत के चुनाव आयोग द्वारा  चुनाव अभियान की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को, राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर विकसित एक आदर्श आचार संहिता का पालन अपेक्षित होता है। यह चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव  कार्यक्रम से ही लागू हो जाता  है।