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जीएसटी सेस फंड एवं सीएजी रिपोर्ट

Sun 27 Sep, 2020

समाचार में क्यों?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपने सरकारी खातों की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि केंद्र सरकार ने भारत के संचित निधि कोष में (CFI) 2018-19 में विभिन्न उपकरों के माध्यम से एकत्र किए लगभग  2.75 लाख करोड़ से अधिक  में से 1.1 लाख करोड़ को रोक दिया  है। CAG ने इसे आपत्तिजनक पाया है क्योंकि उपकर संग्रह को एक निर्दिष्ट रिज़र्व फ़ंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसके लिए  संसद ने मंजूरी भी दी है।देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षक ने यह भी पाया  है कि पिछले एक दशक में कच्चे तेल पर उपकर के रूप में एकत्र किए गए 1.24 लाख करोड़ से अधिक को आरक्षित -तेल उद्योग विकास बोर्ड,रिजर्व फंड में स्थानांतरित नहीं किया गया, और इसके बजाय जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के साथ सरकारी खजाने में रखा गया था। 

सेस (उपकर) क्या है?

  • केंद्र सरकार को करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों), अधिभार, शुल्क और उपकर के माध्यम से राजस्व जुटाने का अधिकार है। जबकि प्रत्यक्ष कर, आयकर सहित, और अप्रत्यक्ष कर ऐसे  जीएसटी कर हैं जहां प्राप्त राजस्व को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा किसी भी तरीके से खर्च किया जा सकता है, जो देश हित में उपयुक्त है| वही उपकर एक  ऐसा कर है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाता है और केवल उसी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। प्रत्येक उपकर को संसद द्वारा निर्धारित किये जाने के बाद एक कानून के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है जिसके लिए धन जुटाया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 270, उपकर को उन करों के विभाज्य राशि  के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देता है, जिन्हें केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा करती है।

सरकार कितना  सेस (उपकर) लगाती है?

  • स्वतंत्रता के बाद, सेस (उपकर) को शुरू में एक विशेष उद्योग के विकास से जोड़ा गया था, जिसमें 1953 में एक नमक उपकर और एक चाय उपकर शामिल था। इसके बाद का, उपकर  श्रम कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेरित था। 2012 के बाद शिक्षा क्षेत्र के लिए उपकर लगाया गया और बाद में 2015 में स्वच्छ भारत और कृषि कल्याण उपकर लगाया गया। 2017 में GST लागू होने के कारण अधिकांश उपकरों को हटा दिया गया और अगस्त 2018 तक, केवल सात उपकर रह गये थे , जिन्हें  जीएसटी संघटन उपकर सहित लगाया जाना था। फरवरी में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2020-2021 में आयातित चिकित्सा उपकरणों पर 5% का स्वास्थ्य उपकर  (एक नया उपकर) लगाया गया।

वर्तमान में इसमें समस्या क्यों है?

  • कैग के अनुसार केंद्र ने पहले दो वर्षों में कंसोलिडेटेड फण्ड (संचित निधि कोष) में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में 47,272 करोड़  की राशि को बनाये रखा है, जोकि जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में जमा किया जाना था | इससे इस  नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के क्रियान्वन में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठे  हैं। इस विषय में  सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशेष उपकर का उद्देश्य राज्यों को राजस्व में होने वाले  नुकसान की भरपाई करने में मदद करना है, यदि किसी राज्य का राजस्व 14 प्रतिशत से कम बढ़ता है, तो उसे केंद्र द्वारा निधियों का उपयोग करके मुआवजा दिया जाना चाहिए| हालांकि, वित्त मंत्रालय ने सीएजी की रिपोर्ट के निष्कर्षों का खंडन किया है और कहा है कि जीएसटी सेस फंड में कोई अंतर नहीं था।